The (often called the PDR Act ) is a specialized law used by the government to quickly recover outstanding dues, such as taxes, fees, and loans, without a lengthy civil court trial .
कुछ मामलों में देनदार को सिविल जेल में भी भेजा जा सकता है। Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914
बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 such as taxes
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